पीएम किसान सन्मान योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना ई-केवायसी करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. यासाठी शासनाने पाचवेळा मुदत वाढ देऊनही जिल्ह्यातील 21 हजार 193 खातेदारांनी अद्याप ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही. त्यामुळे अशा शेतकऱ्यांची नावे बाद करण्यात आली आहेत. अशा शेतकऱ्यांना आता या योजनेच फायदा घेता येणार नाहीये. या शेतकऱ्यांची खाती बनावट समजली जाणार असून त्यांची नावे यादीतून काढून टाकण्यात आली आहेत.